मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मंत्रिमंडल ने आज अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक जारी रखने के साथ ही प्रचार और विकासात्मक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। यह योजना मई 2015 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह निर्णय आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। यह योजना 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह एक हजार से पांच हजार रुपये तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है, जो लाभार्थी के योगदान पर निर्भर करती है। इस योजना के अंतर्गत अब तक आठ करोड़ 66 लाख से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने लघु उद्योग विकास बैंक – एस आई डी बी आई को पांच हजार करोड़ रुपये की पूंजीगत सहायता राशि स्वीकृत की है। इससे, 25 लाख 74 हजार से अधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगो से जु़ड़े लाभार्थियों को लाभ मिलने की आशा है।इसके बाद, चालू वित्त वर्ष की समाप्ति तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में होने वाला निवेश 76 लाख रुपये से बढ़कर आगामी वित्त वर्ष के अंत तक एक करोड़ से अधिक होने की संभावना है।
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