आज से केंद्र सरकार देगी पंचायत स्तर पर हर घंटे का मौसम अपडेट, देशभर के किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

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आज से केंद्र सरकार देगी पंचायत स्तर पर हर घंटे का मौसम अपडेट, देशभर के किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार आज से ग्राम पंचायत स्तर पर हर घंटे मौसम का अपडेट देगी। पंचायतीराज मंत्रालय गुरुवार को ग्राम पंचायतों के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवा शुरू करेगा। इसके तहत ग्राम पंचायतों को पांच दिनों का दैनिक मौसम पूर्वानुमान मिलेगा। मौसम की पूर्व सूचना से किसान अपनी फसलों को सुरक्षित कर सकेंगे। दरअसल, खेती-किसानी और आपदा प्रबंधन में मौसम पूर्वानुमान का बहुत ज्यादा महत्व है। समय रहते मौसम का पूर्वानुमान मिल जाने से किसान अपनी फसलों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। इसी तरह आपदाओं के प्रबंधन में भी मौसम पूर्वानुमान की महत्वपूर्ण भूमिका है।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से शुरू की जाने वाली मौसम पूर्वानुमान सेवा से ग्राम पंचायतें प्रति घंटे मौसम पूर्वानुमान की जांच कर सकेंगी और इससे देशभर के किसानों और ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। पंचायतीराज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में गुरुवार को यह सेवा शुरू कर दी जाएगी। पंचायतीराज मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार के 100 दिनों के एजेंडे के हिस्से के रूप में यह पहल जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत बनाने, दीर्घकालिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने, ग्रामीण आबादी को अधिक जलवायु अनुकूल बनाने और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए कारगर साबित होगी। यह पहली बार है कि स्थानीय मौसम पूर्वानुमान ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध होगा। इसके लिए मौसम विभाग के विस्तारित सेंसर कवरेज का सहयोग मिलेगा। मौसम का पूर्वानुमान पंचायतीराज मंत्रालय के डिजिटल मंचों-ई-ग्रामस्वराज, मेरी पंचायत एप और ग्राम मानचित्र के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। इन मंचों पर ग्राम पंचायतों को तापमान, वर्षा, हवा की गति और बादल छाए रहने के बारे में दैनिक जानकारी मिलेगी। इससे किसानों को बुवाई, सिंचाई और कटाई की गतिविधियों की योजना बनाने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इसके अलावा चक्रवात और भारी वर्षा जैसी चरम मौसम स्थितियों के बारे में पंचायत प्रतिनिधियों को एसएमएस अलर्ट भेजे जाएंगे, जिससे लोगों की जान, फसल और संपत्ति की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

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