केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस-जीईएम पर सहकारी संस्थाओं से खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि सरकार के इस कदम से सहकारी संस्थाओं को मुक्त और पारदर्शी प्रक्रिया से उचित कीमत हासिल करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि इससे आठ लाख 54 हजार से अधिक सहकारी संस्थाओं और इनके 27 करोड़ से अधिक सदस्यों को लाभ होगा।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय जीईएम पर दर्ज होने वाली सहकारी संस्थाओं की सूची तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि जीईएम इसके लिए सहकारी संस्थाओं को एक समर्पित प्रक्रिया उपलब्ध करायेगा। उन्होंने कहा कि जीईएम पोर्टल खुलने से स्व-सहायता समूह, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों तथा छोटे कारोबारियों को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि विभिन्न उपक्रम, मंत्रालय, विभाग और स्वायत्त संस्थानों तथा सरकारी स्थानीय संस्थान जीईएम पोर्टल से खरीददारी करते हैं।
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