मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री शिविर कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उत्तराखंड भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के तहत 4,224 लाभार्थी श्रमिकों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से 12 करोड़ 89 लाख 85 हजार रुपये की राशि हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री ने राज्य भर में 191 सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) में श्रमिकों के लिए विशेष सहायता सुविधाओं का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, “ये केंद्र श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं, पंजीकरण, नवीनीकरण और अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करेंगे।” सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों की समस्याओं का निरंतर समाधान कर रही है और श्रमिकों तथा उनके आश्रितों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है। “इन पहलों का उद्देश्य आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और सम्मानजनक जीवन स्तर प्रदान करना है।” उन्होंने आगे कहा कि श्रमिकों के कौशल को बढ़ाने और उनकी आजीविका को सहारा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक राज्य के विकास की सबसे मजबूत नींव हैं और बुनियादी ढांचे के विकास में उनका योगदान अमूल्य है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रमिकों और उनके परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करना सरकार का दायित्व है। उन्होंने आगे कहा कि 191 सामान्य सेवा केंद्रों पर शुरू की गई विशेष व्यवस्थाओं के साथ, श्रमिकों को अब बार-बार सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। “ब्लॉक, तहसील और ग्राम स्तर पर स्थित सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से, श्रमिक एक ही स्थान पर पंजीकरण, नवीनीकरण और योजना से संबंधित सभी सहायता प्राप्त कर सकेंगे।” मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले छह महीनों में श्रमिक कल्याण बोर्ड ने श्रमिकों और उनके परिवारों के बैंक खातों में सीधे 51 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं। उन्होंने आगे कहा, “इससे पहले, विकास ब्लॉक स्तर पर पंजीकरण, नवीनीकरण और लाभ आवेदन जमा करने की सुविधाएं भी शुरू की गई थीं।”
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