मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पूर्व सैनिकों को आज कोलकाता के मैदान इलाके में गांधी प्रतिमा के सामने धरना देने की अनुमति दे दी है। हाल ही में, कोलकाता में पूर्वी कमान के सैन्यकर्मियों द्वारा मैदान इलाके से तृणमूल कांग्रेस के एक अस्थायी मंच को हटाए जाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सेना पर कथित रूप से कुछ टिप्पणियाँ की थीं। बताया गया कि सेना ने यह कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस द्वारा मंच हटाने की बार-बार की गई अपीलों को अनसुना करने और कोलकाता पुलिस द्वारा कोई कदम न उठाए जाने के बाद की। मैदान इलाका भारतीय सेना के नियंत्रण में है और इसका एक बड़ा भू-भाग रक्षा मंत्रालय का है। बाद में सेना के अधिकारियों ने मंच हटा दिया था। न्यायालय ने धरने की अनुमति देते हुए कुछ प्रतिबंध भी लगाए है। प्रतिबंधों में यह भी शर्त है कि कोई भी भाजपा नेता इसमें शामिल नहीं हो सकता और कोलकाता पुलिस को प्रदर्शन में भाग लेने वालों के नाम उपलब्ध कराने होंगे।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी से बंगाल विधानसभा में राजनीतिक हंगामा हुआ था, और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को तीन दिवसीय विशेष सत्र में विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था। ममता बनर्जी ने कथित तौर पर सेना पर भाजपा के अधीन काम करने का आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी ने सेना के इस कदम का समर्थन किया है, लेकिन सेना ने किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। पूर्व सैनिकों ने सुश्री ममता बनर्जी की टिप्पणी का विरोध करने के लिए धरना आयोजित करने की अनुमति मांगी थी।
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