मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने वर्तमान वर्ष 2025 को जीवन सुगमता और कार्य सुगमता सुनिश्चित करने के लिये लागू शासन सुधारों को समर्पित किया है। कल नई दिल्ली में वर्षांत संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने मंत्रालय की प्रमुख पहल और उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हाल के प्रयास न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के सिद्धांत के तहत किए गए। डॉ सिंह ने कहा कि सरकार को जन-केन्द्रित बनाने के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाने, लंबित मामलों में कमी लाने और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर ध्यान दिया गया है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पेंशनभोगियों के कल्याण से जुडे प्रयासों का उल्लेख करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस वर्ष नवम्बर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के चौथे चरण के अन्तर्गत एक करोड 68 लाख डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी किए गए। यह अब तक का सबसे बडा अभियान था। उन्होंने कहा कि एक करोड एक लाख से अधिक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र चेहरे से पुष्टि तकनीक के बाद जमा कराये गये। उन्होंने कहा कि 2025 में केन्द्रीय मंत्रालय और विभागों में औसतन 15 दिन के अन्दर 20 लाख से अधिक जनशिकायतों का निपटान किया गया। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह ने बताया कि इस वर्ष तीन राष्ट्रीय रोजगार मेले आयोजित किए गए। इनमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा लगभग डेढ़ लाख नियुक्ति पत्र जारी किए गए। संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिभा सेतु पहल का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि 13 हजार से अधिक गैर अनुशंसित उम्मीदवारों के प्रोफाइल 283 संगठनों को भेजे गए और इनमें से 471 उम्मीदवारों को रोजगार प्रस्ताव दिए गए।
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