मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड-सीबीआईसी के शीर्ष अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जीएसटी पंजीकरण को सरल बनायें, लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करें और सीमा शुल्क तथा जीएसटी के मामलों में जांच की रफ्तार तेज करें।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वित्त मंत्री ने कर चोरी रोकने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के फर्जी दावों पर रोक लगाने और आयात में देरी कम करने के प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। इसी कार्यक्रम में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आईसटेब नाम के एक नये उपकरण की भी शुरूआत की। इस उपकरण से निर्यात के मामलों में जांच का काम सस्ता और तेजी से होगा तथा वैश्विक लॉजिस्टिक्स रैंकिंग में भारत के प्रदर्शन में सुधार होगा।
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