मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल शाम राजस्थान के जैसलमेर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को कई सुझाव दिए गये । इस अवसर पर श्रीमती सीतारामन ने कहा कि अच्छे आर्थिक वातावरण, कर संग्रह में उत्साह और दक्षता के कारण, 15वीं वित्त आयोग के तहत अप्रैल 2021 से दिसंबर 2024 तक राज्यों को जो राशि दी गई है, वह पिछले वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2015 से 2020 तक राज्यों को दी गई राशि से अधिक है।
उन्होंने पूंजी निवेश के लिए राज्यों की विशेष सहायता योजना का भी उल्लेख किया जिसे पहली बार केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित किया गया था। उन्होंने कहा कि इस योजना से राज्यों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2024-25 के तहत स्थानीय स्तर की योजनाओं को पूरा करने के लिये ‘अनटाइड फंड’ के रूप में लगभग तीस हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित किया है।
बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ गोवा, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, मेघालय और ओडिशा के मुख्यमंत्री तथा अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के उप-मुख्यमंत्री और कई राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए। बैठक के दौरान आर्थिक मामलों और व्यय विभागों के सचिव और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे।
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News & Image Source: newsonair.gov.in
