केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र उद्योग और निर्यात बढ़ाने के लिए व्यापार करने में आसानी में सुधार करना जारी रखेगा। उन्होंने भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते और भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के बारे में चेन्नई में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित एक आउटरीच कार्यक्रम में निर्यातकों से बात की।
उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे से उद्योग में वृद्धि होती है और इसलिए केंद्रीय बजट में देश के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने राज्य सरकारों से गुणवत्तापूर्ण बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और हरित ऊर्जा उत्पादन पर जोर देने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि निर्यातकों को दो द्विपक्षीय व्यापार समझौतों का उपयोग करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के उद्यमियों के साथ संयुक्त उद्यम बनाना चाहिए।
वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ दो बैक टू बैक व्यापार समझौतों को रिकॉर्ड समय में अंतिम रूप दिया गया, जिससे वे भारतीय निर्यात क्षेत्र में वाटरशेड क्षण बन गए। सुश्री पटेल ने कहा कि भारत ने पिछले वित्त वर्ष में छह सौ अरब डॉलर के निर्यात के लक्ष्य को पार किया और 675 अरब डॉलर के ऐतिहासिक आंकड़े पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि कोविड महामारी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के टूटने से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद हासिल की गई है।
अनुप्रिया पटेल ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय समझौता पिछले दस वर्षों में एक विकसित देश के साथ पहला है और इस साल के अंत तक यूके, यूरोपीय संघ और कनाडा सहित देशों के साथ इस तरह के और समझौते किए जाएंगे। उन्होंने निर्यात प्रोत्साहन रणनीति दस्तावेज और निर्यात हब की अवधारणा के साथ आने के लिए निर्यात का समर्थन करने में तमिलनाडु सरकार की पहल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राज्य ने पिछले वित्तीय वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में बहुत योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि निर्यात में राज्यों और केंद्र के सहयोगात्मक प्रयासों से अधिक परिणाम मिलेंगे।
केंद्रीय मत्स्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2021-22 के दौरान समुद्री निर्यात 59-हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जब दुनिया कोविड महामारी के प्रभाव से जूझ रही थी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के लिए मत्स्य आधारभूत संरचना विकास कोष के लिए बजट में 7500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि भारत इस समय श्रिम्प के निर्यात में पहले और एक्वा उत्पादों में दूसरे स्थान पर है।
भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता इस महीने की पहली तारीख से लागू हुआ और भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, यह भी संबंधित विधायी निकायों द्वारा इसके अनुसमर्थन के एक महीने के भीतर लागू हो जाएगा।
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