मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के कार्यालय में मध्यप्रदेश में तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेन्सिक से संबंधित प्रावधानों के क्रियान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई।
केंद्रीय मंत्री शाह ने प्रदेश में तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रदान किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि ई-समन प्रणाली लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। इस नई व्यवस्था के लिए केंद्रीय मंत्री शाह ने प्रदेश की सराहना की और अन्य राज्यों को इसका अनुसरण करने की सलाह दी।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वृहद स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आगामी दो वर्षों में पुलिस बल में फॉरेंसिक साइंस के विशेषज्ञों की भर्ती और ट्रेनिंग का काम चरणबद्ध रूप से पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में नए कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत आधुनिक संसाधनों के प्रयोग से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जा रहा है। इसके द्वारा न्याय प्रक्रिया आसान हुई है, पुलिस का समय बच रहा है और चिकित्सकों की असुविधा कम हुई है। एक ओर जहां जेल से बंदियों को लाने-ले-जाने में पुलिस बल की असुविधा कम हो रही है, वहीं दूसरी ओर जनता को कम समय में न्याय मिल रहा है। केन्द्रीय गृह मंत्री शाह को बताया गया कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रतिमाह और मुख्य सचिव प्रत्येक 15 दिन में नए कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करेंगे।
बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन और पुलिस महनिरीक्षक कैलाश मकवाना सहित राज्य और केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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