वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केन्द्र ने राज्यों को जनवरी तक का बकाया वस्तु और सेवा कर का भुगतान कर दिया है। चेन्नई में कल एक राजनीतिक पत्रिका के वर्षगांठ समारोह में वित्त मंत्री ने कहा है कि पिछले वित्त वर्ष के अंतिम दो महीनों की बकाया 78 हजार करोड रूपये की राशि का भुगतान भी जल्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में जीएसटी संग्रह अनुमानित स्तर से कम रहा।
पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के अंतर्गत लाने के एक प्रश्न पर श्रीमती सीतारामन ने कहा कि राज्यों के वित्त मंत्रियों की सहमति के बाद ही इसे जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा।
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