प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारे देश की आबादी के सामने न्यायिक प्रक्रिया को समझने में हमारी भाषा सबसे ज्यादा आड़े आती है। उन्होंने CM और हाईकोर्ट के जजों को संबोधित करते हुए कहा कि न्याय जनता की भाषा में ही हो। कार्यक्रम की शुरुआत में पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा जोर देने को कहा और देश में डिजिटलाइजेशन को बढाने के लिए भी कहा है। PM मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे देश में जहां एक ओर judiciary की भूमिका संविधान संरक्षक की है, वहीं legislature नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। मुझे विश्वास है कि संविधान की इन दो धाराओं का ये संगम, ये संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था का roadmap तैयार करेगा।
