जम्मू-कश्मीर की सियासत में प्रशासन के एक फैसले के बाद उथल पुथल मच गई है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जम्मू की उपायुक्त अवनी लवासा ने मंगलवार को बड़ा ऐलान करते हुए आदेश दिया है कि जम्मू में जो भी शख्स एक साल से अधिक समय से रह रहा है, उसे नए वोटर के रूप में रजिस्टर किया जाए। यानी अब अगर कोई बाहरी व्यक्ति भी एक साल से अधिक समय तक जम्मू में रहता है तो उसे वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा। प्रशासन के इस नए फैसले का नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विरोध जताया है और कहा है कि सरकार करीबन 25 लाख गैर स्थानीय लोगों को वोटर लिस्ट का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही है और हम इस फैसले के खिलाफ हैं।
मीडिया सूत्रों के हवाले से सामने आई खबर के अनुसार, जम्मू की उपायुक्त अवनी लवासा के एक फैसले ने जम्मू-कश्मीर की सियासत में भूचाल ला दिया है। मंगलवार को बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने आदेश दिया कि जम्मू में जो भी शख्स एक साल से अधिक समय से रह रहा है, उसे नए वोटर के रूप में रेजिस्टर किया जाए। जम्मू की उपायुक्त अवनी लवासा के एक फैसले ने जम्मू-कश्मीर की सियासत में भूचाल ला दिया है। मीडिया की माने तो, मंगलवार को बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने आदेश दिया कि जम्मू में जो भी शख्स एक साल से अधिक समय से रह रहा है, उसे नए वोटर के रूप में रेजिस्टर किया जाए। उनके इस फैसले के बाद अगर कोई बाहरी व्यक्ति भी एक साल से अधिक समय तक जम्मू में रहता है तो उसे वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस फैसले का विरोध किया है। जोर देकर कहा गया है कि मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर की वोटर लिस्ट में 25 लाख नए वोटरों को जोड़ने की कवायद कर रही है।
