डीपफेक लोकतंत्र के लिए एक नया खतरा बनकर उभरा है- केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव

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डीपफेक टेक्नोलॉजी के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार जल्दी ही सख्त कदम उठा सकती है। माना जा रहा है कि सरकार इसको लेकर कड़े नियम ला सकती है जिसमें सख्त कार्रवाई का प्रावधान होगा। AI का गलत इस्तेमाल कर फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से एक्शन लेने और कड़े कानून बनाने की बात कही है। कंपनियां इस दिशा में काम कर रही हैं।

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार (23 नवंबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा डीपफेक लोकतंत्र के लिए एक नया खतरा बनकर उभरा है और सरकार रेगुलेशन लाने पर भी विचार कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि डीपफेक से निपटने के लिए हमारे पास जल्द ही नए नियम होंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए आगे बताया, “सोशल मीडिया मंच इस बात पर सहमत हुए कि ‘डीपफेक’ का पता लगाने, उसे रोकने के लिए स्पष्ट कार्रवाई की जरूरत है।” उन्होंने कहा कि कंपनियां ‘डीपफेक’ का पता लगाने, इससे निपटने, इसकी सूचना देने के तंत्र को मजबूत करने और उपयोगकर्ताओं में जागरूकता बढ़ाने जैसी स्पष्ट कार्रवाइयां करने पर सहमत हुईं। अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से कहा, ‘‘हम आज ही विनियमन का मसौदा तैयार करना शुरू कर देंगे और कुछ ही समय में हमारे पास ‘डीपफेक’ से निपटने के लिए नए नियम होंगे। यह मौजूदा ढांचे में संशोधन या नए नियम या नया कानून लाने के रूप में हो सकता है।’’ उन्‍होंने कहा कि ‘डीपफेक’ लोकतंत्र के लिए एक नया खतरा बनकर उभरा है। उन्होंने आगे कहा, ‘‘ हमारी अगली बैठक दिसंबर के पहले सप्ताह में होगी। आज किए गए फैसलों पर उसमें आगे की चर्चा होगी। मसौदा विनियमन में क्या शामिल किया जाना चाहिए, इस पर भी चर्चा की जाएगी।’’

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