मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 3 करोड़ 87 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए हैं। राज्यसभा में लिखित उत्तर में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी ने बताया कि स्वीकृत आवासों में से इस महीने की दूसरी तारीख तक 2 करोड़ 95 लाख से अधिक पूर्ण हो चुके हैं।
आप को बता दे, पिछले पांच वर्षों में 2 करोड़ 10 लाख 66 हजार आवास स्वीकृत हुए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से योजना चला रहा है तथा मार्च 2029 तक 4 करोड़ 95 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य है।
Image source: ग्रामीण विकास मंत्रालय
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