मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाने पर काम कर रही है। कुछ महीने पहले न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के नई दिल्ली स्थित सरकारी आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई थी। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है और इस पर राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है। इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि न्यायपालिका या कहीं भी भ्रष्टाचार पर राष्ट्र के हित में चर्चा होनी चाहिए।
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News & Image Source: newsonair.gov.in
