मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में 830 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कोलकाता को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाली तीन अमृत भारत रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी केंद्रीय परियोजनाएं पश्चिम बंगाल के विकास को गति प्रदान करेंगी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वोत्तर भारत का विकास आवश्यक है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह कार्यक्रम इस संकल्प को और मजबूत करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 24 घंटे पश्चिम बंगाल के रेल संपर्क के लिए काफी महत्वपूर्ण रहे हैं।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में जलमार्गों की अपार संभावनाएं हैं और केंद्र सरकार इस पर भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से पश्चिम बंगाल को विनिर्माण, व्यापार और रसद के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बालागढ़ में विस्तारित बंदरगाह द्वार प्रणाली की भी आधारशिला रखी। इसमें अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल और एक ओवरब्रिज शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कोलकाता में एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कैटामरान नौका का भी शुभारंभ किया। यह नौका शून्य-कार्बन उत्सर्जन मोड के साथ-साथ लंबी दूरी के लिए हाइब्रिड मोड में भी संचालित हो सकती है। इससे पर्यटन और अंतिम-मील तक कनेक्टिविटी में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने जयरामबती-बरोगोपीनाथपुर-मयनापुर नई रेल लाइन तथा मयनापुर और जयरामबती के बीच नई ट्रेन सेवा का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल डॉ. सी.वी. आनंद बोस, केंद्रीय मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार, शांतनु ठाकुर, पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी और अन्य उपस्थित रहे।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिंगूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के युवाओं, किसानों और महिलाओं के हित के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य पूरे राज्य में आजीविका में सुधार लाना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा डाल रही है, जिससे जनता तक इसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि विकास पहलों को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर, नागरिकों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
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