मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 50 हजार से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे।
प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य सर्वेक्षण के लिए उन्नत ड्रोन तकनीक के माध्यम से घरों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह संपत्ति मुद्रीकरण की सुविधा प्रदान करने के साथ ही बैंक ऋण के माध्यम से संस्थागत ऋण तक पहुंच को सुगम बनाता है। इसके अलावा संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संपत्ति मूल्यांकन तथा संपत्ति कर संग्रह में सहयोग देता है।
अब तक 3.17 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण का काम पूरा किया जा चुका है, जिसमें 92 प्रतिशत लक्षित क्षेत्र शामिल हैं। 1.53 लाख से अधिक गांवों के लिए लगभग 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में यह योजना पूरी हो चुकी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कई केंद्र शासित प्रदेशों में भी ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।
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News & Image Source: newsonair.gov.in
