मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पर शनिवार को आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया। यूनुस के कार्यालय ने कहा, इस संबंध में आधिकारिक गजट अधिसूचना अगले कार्य दिवस पर जारी की जाएगी। कैबिनेट के बयान में कहा गया कि सलाहकार परिषद या मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि यह प्रतिबंध तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में अवामी लीग और उसके नेताओं के खिलाफ मुकदमे का निपटारा नहीं हो जाता ताकि देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा की जा सके। यह निर्णय जुलाई 2024 में हुए बगावत के नेतृत्वकर्ताओं और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए भी लिया गया, जिसने अवामी लीग को सत्ता से हटाया। इससे अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) में मुकदमे के शिकायतकर्ताओं और गवाहों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यूनुस की अध्यक्षता में हुई बैठक में आईसीटी कानून में संशोधन भी किया गया, जिससे न्यायाधिकरण को किसी भी राजनीतिक दल, उसके अग्रणी संगठनों और संबद्ध संगठनों पर मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई। 1949 में स्थापित अवामी लीग ने दशकों तक पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों की स्वायत्तता के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया और अंतत: 1971 के मुक्ति संग्राम का नेतृत्व किया।
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