मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मणिपुर में, जातीय हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष एनआईए अदालत गठित की गई है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से चुराचांदपुर जिले में एक सत्र न्यायालय को विशेष अदालत के रूप में नामित किया है। अधिसूचना के अनुसार पूरा मणिपुर इस अदालत के कार्य-क्षेत्र के दायरे में होगा।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) तीन मई, 2023 को शुरू हुई जातीय हिंसा से जुड़े तीन प्रमुख मामलों की जांच कर रही है। इनमें जिरीबाम में छह महिला और बच्चों की अपहरण के बाद हत्या का मामला शामिल है।
मणिपुर में इस वर्ष 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है और राज्य विधानसभा भंग है। 9 फरवरी को तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
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News & Image Source: newsonair.gov.in
