मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, चुनाव आयोग ने देश में लोकसभा चुनावों के 75 साल के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक सम्पत्ति जब्त की है। प्रवर्तन एजेंसियों ने 4650 करोड़ रुपये से अधिक की जब्ती की है। यह राशी साल 2019 में जब्त की गई 3475 करोड़ रुपये की सम्पत्ति से कई। गौरतलब है कि 45% जब्ती ड्रग्स और नशीले पदार्थों की है, जिन पर आयोग का विशेष ध्यान है।
चुनाव आयोग का कहना है कि, 1 मार्च से हर दिन 100 करोड़ रुपये जब्त किये जा रहे हैं। राजनीतिक वित्तपोषण के अलावा काले धन का उपयोग अधिक साधन संपन्न पार्टी या उम्मीदवार के पक्ष में कार्य कर सकता है। यह समान अवसर को बिगाड़ सकता है। यह जब्ती लोकसभा चुनाव को प्रलोभन और चुनावी कदाचार से मुक्त कराने और समान अवसर सुनिश्चित करने के ECI के संकल्प का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
बता दें कि, संसदीय चुनावों की घोषणा के दौरान प्रेस वार्ता में, सीईसी राजीव कुमार ने अपनी प्रस्तुति में आयकर, हवाई अड्डे के अधिकारियों और संबंधित जिलों के एसपी, सीमा एजेंसियों द्वारा गैर-अनुसूचित विमानों और हेलीकॉप्टरों की निगरानी और निरीक्षण पर BCAS निर्देशों के सख्त अनुपालन पर जोर दिया था। गोदामों, विशेष रूप से मुफ्त वस्तुओं के भंडारण के लिए बनाए गए अस्थायी गोदामों की बारीकी से निगरानी करने के लिए अंतरराष्ट्रीय जांच चौकियों और जीएसटी अधिकारियों पर कड़ी नजर रखने का भी निर्देश दिया गया था।
नियमों में ढील देने के चलते फ्लाइंग स्क्वाड टीम लीडर निलंबित
चुनाव आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, तमिलनाडु के नीलगिरी में एक घटना में, आयोग ने कर्तव्य में ढिलाई और एक प्रमुख नेता के काफिले की जाँच के लिए फ्लाइंग स्क्वाड टीम लीडर को निलंबित कर दिया। इसी तरह, अधिकारियों ने एक राज्य के सीएम के काफिले में वाहनों की जांच की और दूसरे राज्य में एक उपमुख्यमंत्री के वाहन की भी जांच की। आयोग ने लगभग 106 सरकारी सेवकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है जो चुनाव प्रचार में राजनेताओं की सहायता करते हुए आचार संहिता और निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं।
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