मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रस्तुत वर्ष 2025-26 का बजट प्रदेश के समग्र विकास का प्रतिबिंब है। हर वर्ग की उन्नति को ध्यान में रखकर तैयार किए गए इस बजट में जल जीवन मिशन के तहत 17,136 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। यह कदम न केवल जल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा, बल्कि जल संरक्षण और अधोसंरचना विकास को भी नया आयाम देगा।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने कहा कि यह बजट महिलाओं, किसानों, युवाओं और समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट दूर होगा, बल्कि महिलाओं और बच्चों को होने वाली असुविधा से भी राहत मिलेगी। स्वच्छ जल की सहज उपलब्धता से ग्रामीण जीवनस्तर में व्यापक सुधार आएगा और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों में कमी आएगी।
प्रदेश के जल संसाधनों के संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए जल आपूर्ति से जुड़ी अधोसंरचनाओं को और मजबूत किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में घर-घर नल से जल पहुंचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को इस बजट से और अधिक गति मिलेगी। इस वर्ष जल संरक्षण और जल प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए किए गए प्रावधान राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जल संसाधनों के संवर्धन और स्वच्छता के क्षेत्र में प्रभावी कार्य कर रही है। जल जीवन मिशन के माध्यम से घर-घर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का जो संकल्प लिया गया है, वह इस बजट से और मजबूत हुआ है। प्रदेश के हर गांव-हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने की दिशा में यह बजट एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की परिकल्पना को साकार करेगा।
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