मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से भेंट कर राज्य की सहकारिता नीति और नक्सल विरोधी अभियानों के संबंध में विस्तार से चर्चा की।
मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में नीति एवं योजना आयोग, सहकारिता एवं अन्य विशेषज्ञों से व्यापक विचार-विमर्श के बाद सहकारिता नीति तैयार की गई है। नीति के जरिये अलग-अलग क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से नवीन क्षेत्रों में रोजगार सृजन, लोगों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें संगठित करने का प्रयास किया जायेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने सहकारिता नीति का प्रारूप अमित शाह को भेंट किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रभावशील स्थानीय निकायों के चुनाव की आचार संहिता समाप्त होते ही इस नीति को विधिवत लागू किया जायेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने शाह को भोपाल में आयोजित होने वाले सहकारिता सम्मेलन में शामिल होने और राज्य की सहकारिता नीति जारी करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री चौहान ने केन्द्रीय मंत्री शाह को मध्यप्रदेश के तीन जिलों बालाघाट, मण्डला और डिण्डोरी में हॉकफोर्स के नक्सल विरोधी अभियानों में प्राप्त सफलताओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राज्य के नक्सल विरोधी अभियान को अधिक गति प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सुरक्षा बलों की चार अतिरिक्त बटालियन की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री चौहान ने बालाघाट और मण्डला जिलों के थानों और पुलिस चौकियों का सुदृढ़ीकरण करने के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया।
