आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कई अहम फैसले लिए गए हैं। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कैबिनेट बैठक में 194 नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन के लिए स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से मंजरे-टोला को जोड़ने और प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के लोगों को आवास उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी।
जानकारी के अनुसार, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि, प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में 11 गतिविधियों के लिए बहु उद्देशीय केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। इन केंद्रों की कुल लागत 75 करोड़ प्रति केंद्र है। जिसमें शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता भारत सरकार देगी। विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंडो को देखते हुए सड़क बनाई जाएगी। विशेष पिछड़ी जनताजीय वर्ग के लोगों के 100 तक की जनसंख्या वाले गांवों को भी पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा, जनमन योजना के अंतर्गत 981 संपर्क विहीन(सुदूर) इलाकों में 2403 किमी. की लम्बाई के 978 मार्ग एवं 50 पुल बनाए जाएंगे। वहीं आगर-मालवा में एक नया विधि महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रारंभ करने निर्णय लिया है। वहीं मालवा में विधि महाविद्यालय की स्थापना और प्रदेश में स्थापित होने वाले सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के लिए पदोन्नति वाले पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की अनुमति भी कैबिनेट द्वारा दी गई।
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