मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति की बैठक में मेगा स्तर की औद्योगिक इकाइयों के 10 प्रकरणों को कस्टमाइज्ड पैकेज के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त परियोजनाओं में लगभग 2100 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश की संभावना है। प्रस्तावित परियोजनाओं से करीब 6200 व्यक्तियों को सीधे रोजगार प्राप्त होने का अनुमान है।
बैठक में टेक्सटाइल की 3 इकाइयों, लक्ष्मीनाथ कल्पना जिला खरगोन, विश्वेश्वरा डेनिम जिला नीमच, मोहिनी एक्टिव लाइफ जिला इंदौर, खाद्य प्र-संस्करण की 5 इकाइयों, डाबर जिला धार, हिन्दुस्तान कोकाकोला जिला राजगढ़, मॉड्लेज़ जिला भिण्ड, ड्राईटेक जिला पांढुरना एवं बेकर्सविले जिला इंदौर, इंजीनियरिंग क्षेत्र की इकाई शक्ति पम्प जिला धार तथा एफएमसीजी की इकाई शिवानी डिटर्जेंट जिला धार से संबंधित प्रकरणों पर विचार किया गया।
बैठक में बताया गया कि उपरोक्त परियोजनाओं में लगभग 2100 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश आयेगा। प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न मदों जैसे कम दरों पर बिजली, पूँजीगत अनुदान, रोजगार सृजन अनुदान एवं प्रशिक्षण के लिये प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किया जा रहा है। प्रस्तावित परियोजनाओं से लगभग 6200 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होने का अनुमान है।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में औद्योगीकरण एवं निवेश को प्रोत्साहन देने के लिये सतत रूप से विभिन्न क्षेत्रों में रीजनल इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। उक्त आयोजनों के फलस्वरूप प्रदेश में निवेश के लिये सकारात्मक वातावरण बना है।
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News Source: mpinfo.org
