आज कैबिनेट बैठक में सरकार ने तेल कंपनियों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, महंगी गैस से राहत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तेल कंपनियों को लगभग 22 हजार करोड़ रुपये की वन टाइम ग्रांट को मंजूरी दे दी गई है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच देश में LPG की स्थिर कीमतों के चलते घाटा सहर रही तेल कंपनियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया हैं। मीडिया में आई खबर के अनुसार, सरकार ने घाटा सह रहीं सरकारी तेल कंपनियों को 22000 करोड़ की मदद दी है। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में सरकार ने तेल कंपनियों को राहत देने के लिए इसकी घोषणा की।
मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पेट्रोलियम मंत्रालय ने इससे पहले 30 हजार करोड़ रुपये सब्सिडी की मांग की थी। चूँकि, तेल कंपनियों को रसोई गैस की खुदरा बिक्री पर नुकसान हो रहा है और इसी नुकसान की भरपाई के लिए सरकार की ओर से यह राहत दी जा रही है।
