उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति-2022 को स्वीकृति दे दी गई है। मीडिया की माने तो, इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर प्रदेश सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने इसके तहत प्रदेश में 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। यूपी सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को मंजूरी दे दी है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इसके अन्तर्गत कई सहूलियतों के साथ ही वाहनों की खरीद पर भारी सब्सिडी भी दी जाएगी।
मीडिया सूत्रों के हवाले से सामने आई खबर के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार 10 से 12 फरवरी तक प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से करीबन 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश लाने के लिए कई नीतियों में संशोधन कर निवेशकों को आकर्षित करना चाहती है।
