राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा में वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया। पहली बार अलग से कृषि बजट पेश किया गया है। मुख्यमंत्री ने एक लाख अतिरिक्त पद भरे जाने, राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन और इसके लिए दो हजार सुरक्षाकर्मियों की नियुक्ति की घोषणा की है। इसके अलावा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 100 दिनों का रोजगार देने, मनरेगा के तहत 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार देने का प्रस्ताव है। बिजली उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 50 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अगले 2 साल में 3 लाख 38 हजार से ज्यादा आवेदकों को बिजली कनेक्शन देने, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक हजार अतिरिक्त अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की है।
