मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गुजरात दमन और दीव नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल श्रीतनु गुरु ने गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने भारतीय नौसेना में उनकी विशिष्ट सेवाओं की सराहना की और उनके साथ समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजीव कुमार भी उपस्थित थे। इसी बीच, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गुजरात ग्रामीण आवास बोर्ड की आवास योजनाओं के लाभार्थियों के व्यापक हित में एक महत्वपूर्ण और मानवीय निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों के वे लाभार्थी जो पूरी मूल राशि चुकाने के इच्छुक हैं लेकिन मासिक दो प्रतिशत दंडात्मक ब्याज वहन करने में असमर्थ हैं, उन्हें राहत प्रदान की जाएगी। ऐसे लाभार्थियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों के जवाब में, मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं कि जो लोग 6 महीने के भीतर पूरी बकाया मूल राशि चुका देते हैं, उन्हें एकमुश्त ब्याज माफी योजना के तहत दो प्रतिशत दंडात्मक ब्याज की वसूली से छूट दी जाएगी।
इस निर्णय के परिणामस्वरूप, लगभग 9,029 ग्रामीण परिवारों को लाभ होगा, जिन्हें लगभग 154 करोड़ रुपये की भारी मात्रा में दंडात्मक ब्याज राशि से राहत मिलेगी।इसके अतिरिक्त, इन ग्रामीण परिवारों को घर का मालिकाना हक मिलेगा, जिससे वे सही मायने में मकान मालिक बन जाएंगे, एक विज्ञप्ति में कहा गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के इस जनहितैषी निर्णय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सपना पूरा होगा कि प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक के पास अपना घर हो। इस सपने को साकार करने में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का भी योगदान रहेगा। गुजरात हाउसिंग बोर्ड अधिनियम, 1961 के अनुसार, बॉम्बे राज्य और बॉम्बे हाउसिंग बोर्ड के विभाजन और सौराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड के विलय के परिणामस्वरूप 1 मई, 1960 को गुजरात हाउसिंग बोर्ड अस्तित्व में आया। गुजरात स्लम क्लीयरेंस बोर्ड को 1/04/2007 से स्लम सेल के रूप में विलय कर दिया गया था। अहमदाबाद स्थित मुख्यालय के अलावा, जीएचबी के गुजरात भर में कई अन्य कार्यालय भी हैं ।
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