मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश की सोलहवीं विधानसभा का मानसून सत्र एक जुलाई से शुरू हो चुका है। वही, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में नई सरकार का पहला बजट पेश किया है। पिछले साल की तुलना में 2024-25 के लिए बजट राशि में 16 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इस बार 3 लाख 65 करोड़ रुपए से अधिक का बजट है। सरकार ने हेल्थ और उर्जा सेक्टर पर जोर दिया है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकार में रेकॉर्ड सड़क निर्माण का कार्य हुआ है। उर्जा क्षेत्र के लिए 19,406 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ओंकारेश्वर में 100 मेगावट का सोलर प्लांट बनेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि विकास हमारी सरकार का लक्ष्य है।
सूत्रों की माने तो, वहीं 520 करोड़ रुपए की राशि उज्जवला योजना के लिए स्वीकृत की गई है। दुग्ध योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। पशु पालकों के लिए 590 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गौशाला के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। प्राकृतिक खेती के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान बजट में किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को 0 फीसदी ब्याज पर हम लोन दे रहे हैं।
पुलिस विभाग में 7500 भर्तियां होगी
इसके साथ ही वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि पुलिस विभाग में 7500 भर्तियां की जाएगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए बजट में 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों की भविष्यनिधि भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। एमपी अब प्रति व्यक्ति आय 1लाख 42 हजार 565 रुपए हो गए हैं।
ऊर्जा के लिए 19000 करोड़
सिंहस्थ के लिए उज्जैन आने वाले सभी मार्ग 4 लेन अथवा 8 लेन किया जाएगा। इसके साथ ही ऊर्जा के लिए 19000 करोड़, सिंचाई के लिए 13596 करोड़, केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती चंबल परियोजना के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। वहीं मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए डिंडोरी में श्री अन्न्न अनुसंधान केंद्र खुलेगा। साथ ही दूध उत्पादन बोनस के लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया गया।
मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि इसी साल तीन नए मेडिकल कॉलेज खुले जाएंगे। ये मेडिकल कॉलेज मंदसौर, नीमच और सिवनी में शुरू किए जाएंगे। वहीं, संस्कृति विभाग का बजट सरकार ने बढ़ा दिया है। इस बार 1 हजार 81 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य विभाग में 46,000 नए पद सृजित किए गए हैं। अब मध्य प्रदेश में 14 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। सरकार की आय भी लगातार बढ़ रही है।
22 नए आईटीआई कॉलेज शुरू होंगे
इस बार के बजट में एमपी का बजट 16% बढ़ा है। मोहन सरकार ने गृह विभाग के लिए 11,292 करोड़, पुलिस आवास योजना के लिए 367 करोड़ और पुलिस विभाग में 7500 पदों पर भर्ती होने की बात कही। वहीं पांच जिलों में आयुर्वेद अस्पताल खोलने की घोषणा की है। साथ ही प्रदेश में 22 नए आईटीआई कॉलेज शुरू किए जाएंगे। 5000 से ज्यादा सीटें बढ़ेगी।
गृह विभाग के लिए 11,292 करोड़ रुपए
बजट में सरकार ने गृह विभाग के लिए अपना खजाना खोल दिया है। गृह विभाग के लिए 11 हजार 292 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। इसमें पुलिस वालों के आवास के लिए 367 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही शहडोल, बालाघाट, सागर, नर्मदापुरम और मुरैना में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के लिए 21 हजार 144 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है।
लाडली बहनों के लिए भी बजट में प्रावधान
लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 36,560 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। फसल बीमा के लिए दो हजार करोड़ रुपए का प्रावधान है। साथ ही एमपी में 22 नए आईटीआई इस साल खोले जाएंगे। शिक्षा के लिए इस बजट में 22,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनेगा
वहीं, खेल को रफ्तार देने के लिए भोपाल के बरखेड़ा में स्पोर्ट्स कॉमप्लेक्स का निर्माण करवाया जाएगा। खेल के लिए 568 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। साथ ही आकांक्षा योजना के लिए भी 10 करोड़ की राशि बजट में है।
पीएम ई बस योजना
इसके साथ ही पीएम ई बस योजना के तहत छह शहरों में 552 ई बसें चलाई जाएंगी। सीएम राइज स्कूल के लिए भी 667 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही जानजातियों के लिए विकास के लिए 46,806 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में की गई है।
बजट की बड़ी बातें
- एमपी का कुल बजट 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपए का है
- हर जिले के लिए अपना एक नया प्रोडक्ट होगा
- गरीब कैदी वित्तीय सहायता योजना शुरू होगी
- इस बार केंद्र सरकार से 3800 करोड़ रुपए की राशि अतिरिक्त मिली
- इसके साथ ही महिला स्व-सहायता समूहों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान
- विधायकों को ई-ऑफिस बनाने के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे
- अटल कृषि योजना के तहत 11,065 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए 10 हजार 279 करोड़ का प्रावधान
- सिंचाई परियोजनाओं के लिए 13 हजार 596 करोड़ का प्रावधान
- पेंशन योजनाओं के लिए 4421 करोड़ रुपए प्रस्तावित
- 2028 में सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि
- छात्रों को स्कॉलरशिप के लिए 563 करोड़ रुपए की राशि
- नगर निकाय के लिए 5 हजार करोड़ रुपए की राशि
- पीएम सिंचाई योजना के लिए 300 करोड़ रुपए
- मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए डिंडोरी में खुलेगा श्री अन्न अनुसंधान केंद्र
- सिंहस्थ के लिए उज्जैन आने वाले सभी मार्ग फोर और आठ लेन के होंगे
- शिक्षा क्षेत्र के लिए वर्ष 2024-25 में रुपए 52 हजार 682 करोड़ का प्रावधान
- अनुसूचित जनजाति वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अनुसूचित जनजाति उपयोजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 हेतु रुपए 40 हजार 804 करोड़ का प्रावधान
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