मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड के गैर-सरकारी एवं सरकारी सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में सीएम सुक्खू ने लिखा, “हमारी सरकार जाति के आधार पर भेदभाव को समाप्त कर सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से अगले शैक्षणिक सत्र से एडमिशन फॉर्म में जाति का कॉलम समाप्त करने के निर्देश दिए हैं।”
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा, “साथ ही, अनुसूचित जाति समुदाय के लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जाति का विवरण दे सकेंगे, ताकि उन्हें पात्रतानुसार योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे। अनुसूचित जाति समुदाय के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। हमारा प्रयास है कि इनका लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। बैठक के दौरान मंडी और कांगड़ा जिलों के गैर-सरकारी सदस्यों की ओर से मिले स्नेह और सम्मान के लिए हृदय से आभार।”
News Source : Social Media
Image Source : X @SukhuSukhvinder
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