मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने राज्यों को व्यावसायिक एलपीजी के लिए 20 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दे दी है। इससे कुल आवंटन 50 प्रतिशत हो जाएगा। इसमें पीएनजी के विस्तार के लिए सुधारों के आधार पर 10 प्रतिशत आवंटन भी शामिल है। इसमें रेस्तरां, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, डेयरी, रियायती कैंटीन और राज्य या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव, नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि यह आवंटन सोमवार से लागू होगा। सभी व्यावसायिक और औद्योगिक एलपीजी उपभोक्ताओं को तेल विपणन कंपनियों के साथ पंजीकरण कराना होगा। सरकार ने आश्वासन दिया है कि देश में पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है और लोग घबराहट में खरीदारी न करें।
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