मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने श्रम दिवस पर गुरुवार को कचरा संग्रह, पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण में कचरा बीनने वालों के योगदान को मान्यता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम- यू एन डी पी के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह पहल उन्हें सुरक्षित कार्य वातावरण के साथ-साथ वित्त और प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगी।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यूएनडीपी ने राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयों की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रयास किया है। यह योजना सरकार के मानव-केंद्रित दृष्टिकोण का प्रमाण है, जहाँ किसी भी सफाई कर्मचारी को सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के खतरनाक काम में स्वयं शामिल होने की आवश्यकता नहीं है।
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