मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर केरल के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। ईसीआई के अनुसार, राज्य में नई गणना अवधि को 18 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है, जो पहले 11 दिसंबर थी। मतदाता सूची का मसौदा 23 दिसंबर तक प्रकाशित किया जाएगा, जिसके बाद 22 जनवरी, 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची अब 14 फरवरी, 2026 के बजाय 21 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी। यह निर्णय तब आया जब सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से इस बात पर विचार करने को कहा कि क्या केरल में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास के तहत गणना प्रपत्र भरने और जमा करने की प्रक्रिया को स्थगित करना आवश्यक है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने केरल के राजनीतिक दलों द्वारा दायर कुछ याचिकाओं पर यह आदेश जारी किया, जिनमें एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती दी गई है और आरोप लगाया गया है कि यह राज्य में चल रहे स्थानीय निकाय चुनावों में बाधा उत्पन्न कर रही है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केरल के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में, चुनाव आयोग ने शुक्रवार (5 दिसंबर) को कहा, “केरल के मुख्य सचिव ने प्रस्तुत किया है कि चल रहे एलएसजीआई चुनावों के कारण, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हैं और उनकी सेवाओं का राजनीतिक दलों द्वारा एसआईआर से संबंधित गतिविधियों के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जा सकता है। उन्होंने एसआईआर के गणना चरण को एक सप्ताह तक बढ़ाने का अनुरोध किया।” इसमें कहा गया है, “आयोग ने केरल के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुति पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, संबंधित तिथियों को एक सप्ताह तक बढ़ाकर (संलग्न संशोधित कार्यक्रम के अनुसार) केरल राज्य के लिए एसआईआर कार्यक्रम को संशोधित करने का निर्णय लिया है।” बयान में आगे कहा गया है, “केरल सरकार ने राज्य में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं (एलएसजीआई) के चुनावों के मद्देनजर एसआईआर को स्थगित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केरल राज्य को भारत के चुनाव आयोग को एक अनुरोध-सह-प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी, जिसमें उन सभी कारणों को रेखांकित किया गया कि गणना फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि को लगभग एक सप्ताह तक बढ़ाने की आवश्यकता क्यों हो सकती है। भारत का चुनाव आयोग इस अनुरोध पर निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा और अगले दो दिनों के भीतर एक उचित आदेश पारित करेगा।” केरल सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश का हवाला दिया है और आयोग से केरल राज्य में एसआईआर के गणना चरण के कार्यक्रम को बढ़ाने का अनुरोध किया है। चुनाव आयोग ने आज केरल राज्य के अनुरोध पर चर्चा करने के लिए केरल सरकार के मुख्य सचिव और केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ बैठक की। चुनाव आयोग ने हाल ही में नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के दूसरे चरण की तारीख में संशोधन किया था। 30 नवंबर को, ईसीआई ने चल रहे एसआईआर के लिए एक संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की, और संशोधित समय-सीमा के तहत, नामांकन की अर्हता तिथि 1 जनवरी, 2026 तक बढ़ा दी गई। अंतिम मतदाता सूची, जो पहले 7 फरवरी, 2026 को प्रकाशित होने वाली थी, अब केरल को छोड़कर शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 14 फरवरी, 2026 को जारी की जाएगी।
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