प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि – हमें न्यायालयों में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि – “हमारे देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही अंग्रेजी में होती है। एक बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया और फैसलों को समझना मुश्किल होता है। हमें इसे आम जनता के लिए सरल बनाने की जरूरत है। हमें न्यायालयों में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है।”
साथ ही उन्होंने कहा कि –“तकनीक आज युवाओं के जीवन का हिस्सा है। आजकल कई देशों, Law universities में block-chains, electronic discovery, cybersecurity, robotics, AI और bioethics जैसे विषय पढ़ाए जा रहे हैं। हमारे देश में भी कानून की शिक्षा International standards की हो, ये हमारी जिम्मेदारी है।”
पीएम नरेंद्र मोदी के उक्त संदेश को बीजेपी ने ट्विटर के माध्यम से शेयर किया।
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