मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को एक पूर्व-बजट बैठक की अध्यक्षता की, जिसका उद्देश्य एक ऐसा बजट तैयार करना था जो समावेशी और विकसित हरियाणा की नींव रखेगा। मुख्यमंत्री ने राज्य के सांसदों, मंत्रिमंडल मंत्रियों और विधायकों के साथ चर्चा की। इससे पहले, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए, आगामी राज्य बजट में औद्योगिक क्षेत्र पर विशेष जोर दिया जाएगा।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इससे पहले जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य सरकार ने आगामी बजट को अधिक रोजगारोन्मुखी और उद्योग-अनुकूल बनाने का स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया है, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके और 2047 तक भारत को ‘विकसित भारत’ बनाने की दिशा में हरियाणा का अग्रणी योगदान सुनिश्चित किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उद्योग और श्रम विभागों के लिए लगभग 1,951.43 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसमें से 873.51 करोड़ रुपये पहले ही खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि बजट से संबंधित रचनात्मक सुझावों का स्वागत है और हितधारक एआई चैटबॉट के माध्यम से भी अपने सुझाव दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हरियाणा सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है कि बजट घोषणाओं को जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। पिछले बजट में, उद्योग और श्रम विभागों के लिए आवंटन में 129.37 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी ताकि इन क्षेत्रों को और मजबूत किया जा सके।
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