मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भारत ने अफगानिस्तान की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के प्रस्ताव पर हुए मतदान से खुद को अलग रखा। भारत का कहना है कि नई और लक्षित पहलों के बिना कामचलाउ शैली के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अफगान लोगों के लिए सोचे गये परिणामों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर मतदान की व्याख्या देते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि भारत अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति की निकटता से निगरानी कर रहा है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित निकायों और व्यक्तियों से अफगानी जमीन को आतंकी गतिविधियों के लिए अब और इस्तेमाल नहीं होने देने संबंधी समन्वित प्रयास सुनिश्चित करने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मावनाधिकारों को बनाए रखने के लिए अफगानिस्तान पर आधारित एक प्रस्ताव को अंगीकार किया। इस प्रस्ताव में अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन और बदतर होते मानवीय संकट, यहां वापस लौटने वालों की बढ़ती संख्या और दशकों के संघर्ष के नकारात्मक असर के बीच आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करना शामिल है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और तालिबान द्वारा नियुक्त विदेश मंत्री के बीच हुई हाल की वार्ता का उल्लेख करते हुए पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि राजनीतिक मोर्चे पर भारत के विदेश मंत्री ने हाल ही में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत अफगानी पक्ष द्वारा पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा किए जाने का स्वागत करता है। हरीश ने कहा कि अफगानिस्तान को लेकर भारत का दृष्टिकोण हमेशा ही अफगानी लोगों के साथ दीर्घकालिक और विशेष मित्रता से प्रेरित रहा है। उन्होंने कहा कि एक दीर्घकालिक साझेदार के रूप में अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में भारत का हित सीधे जुड़ा हुआ है। हरीश ने कहा कि 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस मुद्दे पर विचार किये जाने के बाद अफगानिस्तान की शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के प्रति क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के साथ भारत सक्रियता से शामिल रहा है। उन्होंने अफगानिस्तान को भारत की ओर से दी जाने वाली मानवीय सहायता की भी बात की।
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