उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए राज्य की योगी सरकार तमाम कोशिशें करती दिख रही है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, योगी सरकार ने आरोपियों और अपराधियों की पेशी से लेकर ट्रायल तक जेल में ही कराए जाने को लेकर प्रयास तेज कर दिए हैं। इससे पुलिस को ट्रायल और सुनवाई के लिए अपराधियों को जेल से बाहर नहीं ले जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चस्तरीय बैठक में कहा है कि, वर्तमान समय में जेल में बंद अपराधियों की पेशी और ट्रायल को वीडियो कांफ्रेंसिंग से कराने के लिए यूपी की करीबन 72 जेल और करीबन 73 कोर्ट में एक-एक अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष के निर्माण की जरूरत है।
मीडिया सूत्रों के हवाले से सामने आई खबर के आधार पर, उत्तर प्रदेश में माफिया-अपराधियों पर लगातार नकेल कसी जा रही है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। जिसके अन्तर्गत प्रदेश के दुर्दांत अपराधियों की पेशी से लेकर ट्रायल तक जेल में ही कराए जाने के प्रयास तेज कर दिए हैं।
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