मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, एचसीएल टेक्नोलॉजीज कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के माध्यम से आपदा प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार की मदद करेगी। स्विट्जरलैंड के दावोस नगर में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य सरकार के प्रतिनिधि मंडल व एचसीएल की अध्यक्ष रोशनी नादर व प्रबंध निदेशक सी. विजय कुमार ने राज्य में आपदा प्रबंधन व कृषि उत्पादकता को बढ़ाने को लेकर रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। एचसीएल के अधिकारियों ने राज्य में जनसुनवाई-समाधान शिकायत निवारण प्रणाली को आधुनिक बनाने और नोएडा में एआइ उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का भी भरोसा दिलाया। डब्ल्यूईएफ की बैठक में मुख्य सचिव मनोज सिंह की अगुवाई में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधि मंडल भी विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को लेकर भाग ले रहा है। बुधवार को मुख्य सचिव ने पेप्सिको के कार्यकारी उपाध्यक्ष स्टीफन केहो के साथ पेप्सिको की विस्तार योजनाओं पर चर्चा की। वहीं मुख्यमंत्री के सचिव अमित सिंह, इन्वेस्ट यूपी के अपर कार्यकारी अधिकारी प्रथमेश कुमार और यूपी नेडा के निदेशक अनुपम शुक्ला ने महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड की सीईओ सुमन मिश्रा से मुलाकात की। उन्होंने उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर चर्चा की।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रतिनिधि मंडल ने डसाल्ट सिस्टम्स की कार्यकारी अध्यक्ष फ्लोरेंस वर्जेलन से भी मुलाकात कर डिफेंस कॉरिडोर और जेवर हवाई अड्डे की परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही प्रदेश में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने के लिए प्रतिनिधिमंडल ने एस्सार समूह के सीईओ प्रशांत रुइया के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री के सचिव ने एयर इंडिया के प्रबंध निदेशक कैंपबेल विल्सन और सीएफओ पी. बालाजी को जेवर हवाई अड्डे पर एक एविएशन केंद्र स्थापित करने का सुझाव दिया। प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से भी मुलाकात की। इससे पहले मंगलवार को प्रतिनिधि मंडल ने विभिन्न कंपनियों के साथ 9,700 करोड़ रुपये के निवेश को लेकर एमओयू किया था। केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) संशोधन नियम की अधिसूचना जारी करते हुए पहली अप्रैल 2025 से सभी श्रेणियों के विद्युत उपभोक्ताओं (ट्यबूवेल कनेक्शन छोड़कर) पर टीओडी टैरिफ लागू किए जाने का प्राविधान किया है। चूंकि टीओडी लागू करने के लिए स्मार्ट मीटर का होना जरूरी है जबकि प्रदेश के लगभग सात लाख उपभोक्ताओं के यहां ही अभी स्मार्ट मीटर लगे हैं। इसलिए पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन अभी उद्योगों को छोड़कर कहीं भी टीओडी टैरिफ लागू करने की स्थिति में पावर कॉरपोरेशन नहीं है। इस संबंध में कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने राज्य सरकार को बाकायदा पत्र लिखा है कि सभी श्रेणियों में तत्काल टीओडी लागू करने में तमाम कठिनाईयां हैं। एमडी का कहना है कि अभी स्मार्ट मीटर लगाए जाने का काम चल रहा है। सभी पात्र उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाए जाने में अगले वर्ष मई तक का समय लगने की उम्मीद है। 85 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ता हैं। इन्हें टीओडी के बारे में पहले बताए जाने की आवश्यकता भी है।
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