मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बिहार में निर्वाचन सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद पहली बार केंद्रीय चुनाव आयोग रविवार को प्रेस कांफ्रेंस करने जा रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रविवार से बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा भी शुरू होने जा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में ये प्रेस कांफ्रेंस महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वह एसआइआर प्रक्रिया के खिलाफ ये यात्रा निकालने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने लोगों से इस जन आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। गौरतलब है कि विपक्षी नेताओं ने बिहार में एसआइआर प्रक्रिया और 2024 लोकसभा चुनावों के दौरान वोट चोरी के आरोप लगाए थे।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, चुनाव आयोग ने शनिवार को राजनीतिक दलों को कड़ा संदेश दिया। कहा कि कुछ राजनीतिक दलों और उनके बूथ स्तर के एजेंटों (बीएलए) ने समय पर मतदाता सूचियों की जांच नहीं की और मौका गंवा दिया। अब वे पूर्व में तैयार की गई मतदाता सूचियों में त्रुटियों का मुद्दा उठा रहे हैं। अगर उन्होंने समय पर ऐसा कदम उठाया होता और यह गलतियां सही होतीं तो संबंधित एसडीएम, ईआरओ उसमें सुधार कर लेते। चुनाव आयोग (ईसी) ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची तैयार करने के सभी चरणों में राजनीतिक दल शामिल हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की हार्ड कॉपी और डिजिटल कॉपी सभी राजनीतिक दलों के साथ शेयर की जाती हैं और इन्हें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सभी के देखने के लिए उपलब्ध करा दिया जाता है। चुनाव आयोग ने कहा, “इसके बाद दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए एक महीने का समय दिया जाता है। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची भी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाती है और दो-स्तरीय अपील प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाती है। ऐसा लग रहा है कि कुछ राजनीतिक दलों और उनके बूथ स्तरीय एजेंटों ने सही समय पर मतदाता सूचियों की जांच नहीं की और गड़बडि़यों के बारे में जानकारी नहीं दी।” बिहार में मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण अभियान (SIR) पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार के सभी राजनीतिक दलों को 20 जुलाई, 2025 से उन लोगों की लिस्ट दी गई थी जिनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर किया जाना था। वोटर की मृत्यु, दूसरे जगहों पर स्थाई रूप से रहने, एक ही जानकारी को कई बार दर्ज करने की वजह से ऐसा किया गया।
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