केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ई-गवर्नेंस सेवा प्रदान करने के मामले में सभी केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू-कश्मीर सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि इस पहल से जम्मू-कश्मीर को प्रतिवर्ष लगभग दो सौ करोड़ रुपये की बचत हुई है, जो हर साल फाइलों को इधर से उधर लाने और लेजाने में खर्च होता था। डॉक्टर सिंह ने कल नई दिल्ली में एक कार्यशाला में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा तैयार राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन रिपोर्ट 2021 का दूसरा संस्करण जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि 28 मंत्रालयों और विभागों ने डिजिटीकरण के साथ-साथ ई-ऑफिस संस्करण 7.0 को अपनाया है।
courtesy newsonair
