उत्तराखंड सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा और प्रभावी वितरण सुनिश्चित करने के लिए अभियान किया शुरू

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उत्तराखंड सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा और प्रभावी वितरण सुनिश्चित करने के लिए अभियान किया शुरू

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर, जन कल्याण योजनाओं को लोगों तक सीधे और प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए ‘हर नागरिक के लिए सरकार – हर दरवाजे पर’ नामक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। अभियान के पहले दिन, राज्य के विभिन्न जिलों में न्याय पंचायत, तहसील और विकास ब्लॉक स्तर पर बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 23 विभागों ने सेवाएं प्रदान कीं। इन शिविरों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण, दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिले, पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही लाभ मिले, आवेदन स्वीकृत हों, शिकायत दर्ज की जाए और उनका शीघ्र निवारण हो – जिससे सरकारी कार्यालयों में बार-बार जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाए। उद्घाटन दिवस पर, टिहरी गढ़वाल जिले के देवप्रयाग विकास खंड में स्थित सरकारी इंटर कॉलेज मलेथा, न्याय पंचायत खेड़ा, थाटियुद विकास ब्लॉक कार्यालय और सरकारी इंटर कॉलेज हिंदोलाखाल में शिविरों का आयोजन किया गया।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इसी तरह के शिविर मोरी विकास खंड (उत्तरकाशी जिले) के नानाई, बहादराबाद ब्लॉक (हरिद्वार जिले), गरुड़ ब्लॉक हॉल (बागेश्वर जिले), जखोली तहसील (रुद्रप्रयाग जिले) के राजकीय इंटर कॉलेज तैला और चंपावत जिले के सिमलता आंगनवाड़ी केंद्र में आयोजित किए गए। कृषि, बागवानी, पशुपालन, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, राजस्व, पर्यटन और आजीविका मिशन जैसे विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई और जनता को लाभ पहुंचाया गया। यह अभियान राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसके तहत 17 दिसंबर से शुरू होकर 45 दिनों तक न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर राज्य भर में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, ग्रामीण विकास, शिक्षा, कृषि, पशुपालन और आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न विभागों की सेवाओं को एक मंच पर लाकर, यह पहल सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने में सहायक है। यह पहल पारदर्शी, जनहितैषी और जवाबदेह शासन की दिशा में एक मजबूत कदम है, जो नागरिकों के घर तक सरकारी सेवाएं सीधे पहुंचाने की अवधारणा को प्रभावी ढंग से साकार करती है।

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