मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को कड़े शब्दों में कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन्होंने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश दिया है कि सभी प्रकार के अपराधों में एफआईआर तुरंत दर्ज की जाए और अपराधियों के खिलाफ सख्त और प्रभावी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश दिया कि वे आदतन और संगठित अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों की पहचान की जानी चाहिए और कानून के शासन को मजबूत करने और जनता को आश्वस्त करने के लिए संबंधित कानूनों के तहत उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पुलिस को पूरी सतर्कता, सक्रियता और जवाबदेही के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, “पुलिस स्टेशनों और चौकियों के कामकाज को और मजबूत किया जाना चाहिए, और संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त और निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए।” उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि शहरी क्षेत्रों में यातायात प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। “कानून को अपने हाथ में लेने वालों, असामाजिक तत्वों और राज्य की शांति भंग करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।” उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि परिणाम दिखने चाहिए और जनता को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार “अपराध मुक्त उत्तराखंड ” बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है। “शांति, सुरक्षा और सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।” मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कानून-व्यवस्था से संबंधित मामलों की नियमित समीक्षा करने और हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि राज्य में कानून का शासन मजबूत हो सके। इस बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, गृह सचिव, एडीजीपी (कानून व्यवस्था), गढ़वाल आयुक्त और अन्य वरिष्ठ पुलिस एवं सरकारी अधिकारी उपस्थित थे।
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