मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गृह मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू -कश्मीर में तेज वर्षा, बाढ़, बादल फटने, भू-स्खलन और आकस्मिक बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय दलों का गठन किया है। मंत्रालय ने बताया कि गृहमंत्री अमित शाह के निर्देशों पर ये दल मौके पर जाकर स्थिति का आकलन करेंगे और राज्य सरकारों के राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे। केंद्रीय दल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू -कश्मीर के बाढ़ और भूस्खलन ग्रस्त जिलों का दौरा करेंगे। प्रत्येक दल का नेतृत्व गृह मंत्रालय या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण, जल शक्ति, विद्युत, सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय और व्यय विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इन दलों में शामिल होंगे।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, गृह मंत्रालय ने यह भी बताया कि मंत्रालय प्रभावित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं और उन्हें हर प्रकार की आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के दस्तों, सैन्य कर्मियों और वायु सेना के हेलीकॉप्टरों की तैनाती की गई है जो खोज और बचाव अभियानों तथा आवश्यक सेवाओं की बहाली में मदद कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने 24 राज्यों को, तत्काल राहत उपलब्ध कराने में सक्षम बनाने के लिए, राज्य आपदा प्रबंधन कोष में दस हजार करोड़ रूपए से अधिक की राशि जारी की है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष से 12 राज्यों को करीब दो हजार करोड़ रूपए जारी किए गए।
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