मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, लहसुन की बढ़ती मांग और चढ़ती कीमतों को थामने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ी पहल की है। प्रदेश में लहसुन की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजना शुरू की गई है। भारत सरकार के सहयोग से संचालित होने वाली इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में 10 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में लहसुन की खेती की जाएगी, जिस पर प्रति हेक्टेयर किसानों को 12 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। लहसुन का बीज राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (एनएचआरडीई), नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। उद्यान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश में लहसुन की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने मसला क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के तहत विशेष योजना बनाई है। योजना के तहत प्रदेश में प्रति हेक्टेयर 30 हजार रुपये की इकाई लागत तय की गई है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इसमें किसानों को प्रति हेक्टेयर 40 प्रतिशत, (अधिकतम 12 हजार रुपये) का अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान प्रति किसान न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर से अधिकतम 4.0 हेक्टेयर तक की भूमि पर उपलब्ध होगा। बीज की कीमत 370 से 390 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच रखी गई है। इस मिशन के तहत केंद्रांश 60 प्रतिशत और राज्यांश 40 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपने जिले के जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय से संपर्क करना होगा। इसके साथ ही, विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (dbt.uphorticulture.in) पर भी आनलाइन पंजीकरण करना होगा।
इन 45 जिलों में लागू होगी योजना
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, हाथरस, कानपुर, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बलिया, कुशीनगर, महराजगंज, बांदा, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, मीरजापुर, सोनभद्र, भदोही, गोरखपुर, झांसी, अयोध्या व फर्रुखाबाद शामिल हैं।
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