मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिव्यांगजनों की पदोन्नति में आने वाली बाधा दूर कर दी है। अब समूह ‘ग’ से समूह ‘ग’ और समूह ‘ख’ से इसी वर्ग के वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति आसानी से हो सकेगी। गुरुवार को कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है। दिव्यांगजनों को पदोन्नति में चार प्रतिशत आरक्षण की सुविधा मिली हुई है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में चार अगस्त 2022 को शासनादेश जारी करते हुए आरक्षण की स्थिति स्पष्ट की थी, लेकिन इसमें समूह ‘ग’ से इसी वर्ग में वरिष्ठ पदों पर और समूह ‘ख’ से समूह ‘ख’ के वरिष्ठ पदों पर प्रोन्नति की स्थिति साफ नहीं हो पाई थी। इस कारण समूह ‘ग’ से समूह ‘ग’ और समूह ‘ख’ से समूह ‘ख’ के उच्च पदों पर पदोन्नति देने को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। इसको लेकर विभाग कार्मिक विभाग से राय मांगने के साथ ही कोर्ट में मामला जाने लगा था। कोर्ट ने इस संबंध में कार्मिक विभाग से स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिव्यांगजनों के लिए एक और अच्छी खबर है। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दिव्यांगजनों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए अधिक से अधिक टैबलेट वितरित किए जाएं। उन्होंने कहा कि मोबाइल कोर्ट के माध्यम से दिव्यांगजनों की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। विधानसभा सचिवालय में गुरुवार को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने विभागीय योजनाओं के लिए आवंटित राशि का उपयोग समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर देरी स्वीकार्य नहीं होगी। साथ ही निर्देश दिए कि कंप्यूटर प्रशिक्षण के लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में शीघ्र राशि हस्तांतरित की जाए। शादी अनुदान और छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। विश्व दिव्यांग दिवस को भव्य रूप से आयोजित करने और अगले वर्ष जनवरी माह में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ में दिव्यांगजन विभाग का शिविर लगाकर योजनाओं की जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश भी मंत्री ने दिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की मंशा के अनुसार हर योजना का धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। अधिकारी यह जिम्मेदारी लें कि सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक दिव्यांगजन को उनकी समस्याओं का समाधान समय पर मिलना चाहिए।
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