मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई समेत विभिन्न वित्तीय नियामकों को ऑनलाइन एप के जरिये अनधिकृत कर्ज बांटने पर लगाम लगाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। सीतारमण ने बुधवार को ‘वित्तीय स्थिरता व विकास परिषद’ (एफएसडीसी) की 28वीं बैठक में कहा, घरेलू और वैश्विक व्यापक वित्तीय स्थिति को देखते हुए उभरते जोखिमों का पता लगाने के लिए वित्तीय नियामक निरंतर निगरानी बनाए रखने के साथ सक्रिय रहें।
मीडिया में आई खबर के अनुसार, बैठक के बाद जारी बयान के मुताबिक, बैठक में गांधीनगर के गिफ्ट सिटी स्थित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) को दुनिया के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों में से एक बनाने के लिए चल रहे अंतर-नियामकीय समेत कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
मीडिया सूत्रों के अनुसार, इन मुद्दों में एकसमान केवाईसी मानदंड तय करना, वित्तीय क्षेत्र में केवाईसी रिकॉर्ड की अंतर-उपयोगिता और केवाईसी प्रक्रिया का सरलीकरण व डिजिटलीकरण शामिल है। इससे पहले सरकार ने दिसंबर में संसद को बताया था कि गूगल ने अप्रैल, 2021 और जुलाई, 2022 के बीच अपने प्ले स्टोर से धोखाधड़ी में लिप्त 2,500 से अधिक कर्ज वितरण एप को निलंबित किया है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन एप ने कई उधारकर्ताओं से पैसे ठगे हैं। बैठक में आरबीआई गवर्नर, सेबी प्रमुख, इरडा चेयरमैन, भारतीय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड के प्रमुख समेत अन्य मौजूद रहे।
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