मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ओडिशा सरकार ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में यह घोटाला फैलने का हवाला देते हुए जाँच सीबीआई को सौंपने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। कथित घोटाले में एक अंतर्राज्यीय संगठित आपराधी गिरोह के भी शामिल होने का संदेह है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ओडिशा पुलिस की अपराध शाखा ने अब तक पुलिस सब-इंस्पेक्टर की नौकरी के 114 उम्मीदवारों सहित 123 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले के उजागर होने के बाद ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड ने अप्रत्याशित परिस्थितियों का हवाला देते हुए परीक्षा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी है। ओडिशा पुलिस में 933 पुलिस सब-इंस्पेक्टर पदों के लिए लगभग 1 लाख 53 हज़ार उम्मीदवारों ने आवेदन किया था।
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