प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ओडिशा संबलपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया। इसे 400 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री ने संबलपुर में 68 हजार करोड़ रुपये की 18 परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। समारोह में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल रघुवर दास और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे।
इन परियोजनाओं की रखी आधारशिला
प्रधानमंत्री ने बिजली, सड़क और रेलवे से जुड़ी कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। आईआईएम परिसर की आधारशिला पीएम मोदी ने 2021 में रखी थी। पीएम मोदी ने पुरी-सोनपुर-पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। इसे क्षेत्र में संपर्क में सुधार होगा। उन्होंने झारसुगुडा मुख्य डाक कार्यालय की हेरिटेज बिल्डिंग को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धामरा पाइपलाइन परियोजना (जेएचबीडीपीएल) के तहत 412 किलोमीटर लंबे धामरा अंगुल पाइपलाइन खंड का भी उद्घाटन किया। यह परियोजना ओडिशा को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ेगी। इसका निर्माण ‘प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा’ के तहत करीब 2,450 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।
#WATCH संबलपुर, ओडिशा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। pic.twitter.com/Vak8FiNOER
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 3, 2024
जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि, “आज देश ने अपने एक महान सपूत, पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का निर्णय लिया है। भारत के उपप्रधानमंत्री, गृहमंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में और दशकों तक एक निष्ठावान, जागरूक सांसद के रूप में लालकृष्ण आडवाणी ने देश की जो सेवा की हो वो अप्रतीम है। आडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि, राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भूलता नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा कि लालकृष्ण आडवाणी जी का स्नेह और उनका मार्गदर्शन मुझे निरंतर मिलता रहा है।मैं लालकृष्ण आडवाणी की दीर्घायु होने की कामना करता हूं।”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि, “बीते 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं, उनका ओडिशा को बहुत अधिक फायदा हुआ है। हमने खनन के क्षेत्र में जो नए सुधार किए हैं, ओडिशा उसका बहुत बड़ा लाभार्थी रहा है। खनन नीति में बदलाव के बाद ओडिशा की आय में 10 गुना की वृद्धि हुई है।”
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