कर्नाटक कैबिनेट ने आधिकारिक तौर पर 11 जून को ‘शक्ति’ योजना शुरू किए जाने की घोषणा की है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, शक्ति योजना का लाभ स्टूडेंट्स के साथ-साथ कर्नाटक प्रदेश की सभी महिला निवासी ले सकेंगे। इनके साथ-साथ ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग भी इस स्कीम का फायदा उठा पाएंगे। इस योजना के लाभार्थी केवल राज्य के भीतर ही यात्रा कर सकते हैं। अंतर्राज्यीय बसों में यह योजना लागू नहीं होगी।
मीडिया सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में सरकारी बसों में महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा का वादा किया था और कहा था कि यह उन पांच चुनावी गारंटी में से एक है, जिन्हें राज्य में पार्टी के सत्ता में आने पर लागू किया जाएगा। आदेश के अनुसार, योजना के लाभार्थी को कर्नाटक का मूल निवासी होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि इस योजना का लाभ बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम और कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में लिया जा सकता है। बीएमटीसी को छोड़कर शेष तीन राज्य सड़क परिवहन निगमों केएसआरटीसी, NWKRTC और KKRTC में 50 प्रतिशत सीट पुरुषों के लिए आरक्षित होंगी।
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